25th Feb. 2020
Hans Raj Khanna
A Noted Lawyer & Supreme Court Judge Hans Raj Khanna had died on 25th February 2008 in New Delhi.
During Emergency (1975-77) he upheld the Civil Liberties in his lone dissenting judgement in 1976.
He became famous when in Jabalpur ADM V Shiv Kant Shukla, Habeas corpus case, he went against the judgement of other four members of the bench who had agreed to the view of the government that fundamental rights too could be curbed during state of emergency. His lone dissenting judgement, made him a household name & legal experts had lauded him for upholding the rights of common citizens of the country. But he had to pay the price for his judgement. At the behest of Prime Minister Indira Gandhi, despite being the senior most Judge he was not appointed as the Chief Justice of Supreme Court of India. Khanna resigned as Supreme Court Judge in 1977.
Hans Raj Khanna had an illustrious career as Lawyer & Judge.
Note:- Hans Raj Khanna was born on 3rd July 1912 in Amritsar (Punjab). He served as Minister of Law & Justice in Janata Dal Govt. in 1979. He was also the chairman of 8th Law Commission.
What is Habeas Corpus case?
A writ of Habeas Corpus is used to bring a prisoner before the court to determine whether the detention of prisoner is lawful.
State of Emergency
Indira Gandhi had declared emergency on 25th June 1975. During emergency all the Rights 'Civil Liberties' of citizens were almost curbed. The entire opposition was put behind bars. The emergency ended on 21st March 1997.
Hans Raj Khanna
हंस राज खन्ना
प्रख्यात वकील तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश हंस राज खन्ना का 25 फरवरी 2008 को नई दिल्ली में निधन हो गया था।
आपातकाल के दौरान (1975-77) उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के 5 जजों के द्वारा सुने जा रहे एक केस में बाकी चार जजों के अलग अपना फैसला सुनाया था। जहाँ बाकी चार जज सरकार की इस दलील को मान गए थे की आपातकाल के दौरान सरकार मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा सकती है। हंस राज खन्ना ने किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों पर रोक को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया था।
1976 का यह केस जबलपुर के ए.डी.एम. वी. शिव कांत शुक्ला का केस था। कानूनी भाषा में इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं।
उनकी बाकी जजों से अलग राय के कारण वरिष्ठता में सबसे ऊपर होने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश नहीं बनाया गया।
खन्ना ने 1977 में जज के पद से इस्तीफा दे दिया। हंस राज खन्ना का कानूनी सफर बहुत गौरवपूर्ण रहा।
नोट:- हंस राज खन्ना का जन्म 3 जुलाई 1912 को अमृतसर (पंजाब) में हुआ था। जनता दाल की सरकार के दौरान वे केंद्रीय न्याय मंत्री रहे। 8वें लॉ कमीशन के वे अध्यक्ष भी थे।
बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी रिट है, जिसके द्वारा गैर-कानूनी ढंग से गिरफ्तारी के खिलाफ रिहाई की माँग की जाती है।
आपातकालीन स्थिति
प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने देश पर 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल के दौरान 'नागरिक स्वतंत्रता' अधिकार लगभग ख़त्म कर दिए गए थे।
